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उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 : बेटियों की शादी में 1 लाख, 14 नए मेडिकल कॉलेज; मेधावी लड़कियों को 400 करोड़ की स्कूटी, युवाओं को 10 लाख रोजगार

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लखनऊ। चुनाव से पहले योगी सरकार ने मंगलवार को 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पिछले साल से 12% ज्यादा इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस रखा गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,565 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की। विधानसभा पहुंचते वक्त सीएम योगी और वित्त मंत्री ने विक्ट्री साइन दिखाया, वहीं सपा विधायकों ने सरकार और भारत-अमेरिका डील के खिलाफ नारेबाजी की।

महिलाओं व बेटियों के लिए बड़ा ऐलान
सरकार ने बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली मदद 51 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 400 करोड़ रखे गए, जिससे योग्य लड़कियों को कॉलेज आने-जाने के लिए स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना भी लाई जाएगी, जिसमें छोटे कामों के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा।

स्वास्थ्य : 14 नए मेडिकल कॉलेज, 37,956 करोड़ का प्रावधान
प्रदेश में अभी 60 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकार ने 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। स्वास्थ्य विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बच्चों की स्वास्थ्य जांच और पल्स पोलियो अभियान के लिए बजट को मजबूत किया गया।

शिक्षा और युवाओं के लिए घोषणाएं
उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ का बजट रखा गया।
तीन नए विश्वविद्यालय–
मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर)
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद)
मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर)

इसके अलावा शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 21 करोड़ का प्रावधान है।
युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 40 करोड़ रखे गए। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ दिए जाएंगे।
एआई, आईटी और खेलों पर फोकस
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ की व्यवस्था की गई। सभी 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम और मिनी स्टेडियम की योजना बढ़ाई जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर : 34,000 करोड़ का नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर, जेवर में 5 रनवे
34,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर–नेपाल बॉर्डर–सहारनपुर तक नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर बनेगा।
जेवर एयरपोर्ट में अब 2 नहीं, 5 रनवे होंगे।
7 शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
आवास विकास परिषद नई रेजिडेंशियल स्कीम लाएगी।
बजट का 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा।
कृषि : किसानों को फ्री बिजली, पशु बीमा में आधा प्रीमियम सरकार देगी

किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली जारी रहेगी। सहफसली खेती (दलहनी-तिलहनी) को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया। बड़े गोदामों के निर्माण पर सब्सिडी मिलेगी। पशु बीमा में सरकार 50% प्रीमियम देगी। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2,000 करोड़ का बजट रखा गया।

एमएसएमई और उद्योग : 3,822 करोड़, नए इंडस्ट्रियल जोन
एमएसएमई को 3,822 करोड़ का प्रावधान, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है।
सरकार नई योजना सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन शुरू करेगी।
पावरलूम बुनकरों के लिए 4,423 करोड़ का प्रावधान किया गया।

कानून-व्यवस्था : अपराधों में भारी कमी, पुलिस ढांचे को 3,000 करोड़ से ज्यादा
2016 के मुकाबले लूट, हत्या, बलात्कार सहित कई अपराधों में 47% से 89% तक की कमी दर्ज की गई।
पुलिस भवनों, फायर स्टेशनों, नए जिलों में ढांचे के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया।
महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए 25 करोड़ से वाहन खरीदे जाएंगे।

सीएम योगी बोले—"बजट में हर वर्ग का ध्यान, यूपी सुरक्षा की गारंटी देता है"
सीएम योगी ने कहा कि यह बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की थीम पर बना है। यूपी में 50 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव मिलना सुरक्षित वातावरण की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लगातार 10वां बजट पेश करने का अवसर मिला।

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